सिंगरौली की आवाज।
संभागीय बैठक का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें – कमिश्नर
कमिश्नर ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं की समीक्षा की
शासन स्तर पर स्वीकृती के लिए भेजे गये प्रस्तावों का लगातार करे फालोअपः- संभागीय कमिश्नर
सिंगरौली 23 सितम्बर-कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने संभागीय बैठक के एजेण्डा बिंदुओं की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि 25 सितम्बर को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय संभागीय बैठकों में दिए गए निर्देशों के पालन की समीक्षा करेंगे, सभी संबंधित अधिकारी पालन प्रतिवेदन को ऑनलाइन अपडेट करा दें, निर्माण कार्यों के संबंध में अदतन स्थिति तथा पूरा होने की तिथि का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।
शासन स्तर को स्वीकृति के लिए भेजे गए प्रस्तावों का लगातार फालोअप करके उन्हें स्वीकृति दिलाएं, संभागीय बैठक में 25 सितम्बर को सिंगरौली जिले के अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से शामिल होंगे। शेष सभी अधिकारी कमिश्नर कार्यालय सभाकक्ष में उपस्थित रहेंगे। सभी अधिकारी विभागीय कार्यों और योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी भी प्रस्तुत करें जिससे इनका समुचित प्रचार-प्रसार किया जा सके। बैठक में कमिश्नर ने एजेण्डावार बिंदुओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सीधी जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की।
12 सड़कों को पूरा कराने का सुझाव दिया गया था, इनमें से 6 का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, शेष का निर्माण कार्य दिसम्बर माह तक पूरा करायें। सिंगरौली जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रस्तावित विभिन्न सड़कों में स्वीकृति के अनुसार कार्य शुरू करायें। सतना जिले की बाणसागर समूह नलजल योजना का कार्य मार्च 2025 तक पूरा कराने के लिए कलेक्टर इसकी नियमित समीक्षा करें, कलेक्टर सीधी गुलाब सागर परियोजना की भूअर्जन की राशि का दो दिवस में भुगतान करायें।
गोड़ सिंचाई परियोजना के लिए संजय टाईगर रिजर्व तथा वन विभाग को दी जाने वाली भूमि कलेक्टर सिंगरौली हस्तांतरित करायें, परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास करें।
बैठक में कमिश्नर ने सिंगरौली जिले की बैढ़न समूह नल-जल योजना, चितरंगी महाविद्यालय में नये संकाय शुरू करने तथा निराश्रित गौवंश को व्यवस्थित करने के संबंध में निर्देश दिये, बैठक में बताया गया कि बरगी परियोजना में निर्माणाधीन स्लीमनाबाद टनल में अभी 1129 मीटर में निर्माण कार्य शेष है। इसे दिसम्बर 2024 तक पूरा कर लिया जायेगा।
संभाग के सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में ट्रांसफार्मर उपलब्ध है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में अनुसूचित जाति, जनजाति विद्यार्थियों के लिए दो छात्रावास भवनों के निर्माण का प्रस्ताव ट्राईबल विभाग को भेजा गया है। विश्वविद्यालय द्वारा इसके लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है, मैहर एवं मऊगंज जिले में पुनर्घनत्वीकरण योजना से हाउसिंग बोर्ड द्वारा कलेक्ट्रेट भवन निर्माण के प्रस्ताव साधिकार समिति में प्रस्तुत किए गये हैं। बैठक में संभागीय बैठक के सभी एजेण्डा बिंदुओं पर समीक्षा की गई।
बैठक में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह नागेश, नगर निगम आयुक्त डी.के शर्मा, एसडीओ वन विभाग एन.क त्रिपाठी,कार्यपालन लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, महाप्रबंधक जल निगम एवं अंग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य आदि उपस्थित रहे।