ओबी कंपनी को लेकर कलेक्टर की बैठक का कोई असर नहीं,

विस्थापितों ने फिर आंदोलन की दी चेतावनी

NCL जयंत की ठेका कंपनी कैलीवर(चड्डा) में रोजगार को लेकर भटक रहे स्थानीय

एनसीएल जयन्त परियोजना के अंतर्गत कार्यरत ठेका कंपनी कैलीवर(चड्डा) में रोजगार को लेकर बीते कई महीनों से स्थानीय और विस्थापित लोग कंपनी का चक्कर काट रहे हैं आय दिन कंपनी में विवाद और चक्काजाम की स्थिति के समाधान को लेकर कलेक्टर ने एनसीएल प्रबंधन के साथ बैठक कर नौकरी में विस्थापितों और स्थानीय लोगों को वरीयता देने के निर्देश दिये थे लेकिन स्थानीय लोगो का कहना है कि कंपनी प्रबंधन बाहर के लोगों को पहले से ही भर्ती करा चुकी है जिसके चलते उन्हें नौकरी नही मिल रही है।

मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि कंपनी प्रबंधन ने विस्थापितों और स्थानीय लोगों को दरकिनार करके बाहर के लोगों की भर्ती करा रही है बीते दिनों इसी बात को लेकर स्थानीय लोग कंपनी की गाड़ी रोककर चक्काजाम किया था इस बात को लेकर के कंपनी प्रबंधन ने नौकरी पर रखने की बात की थी लेकिन ऑफिस में बुलाकर फॉर्म भरने के बाद अभी तक जॉइनिंग नहीं दी है।

स्थानीय लोगो का कहना है कि वे मेढ़ौली, मोरवा के पुस्तैनी निवासी हैं। ग्राम मेढ़ौली में एनसीएल जयन्त परियोजना द्वारा हम लोगों का रहायसी मकान, जमीन, कूप, वृक्ष आदि अधिग्रहित कर विस्थापित कर दिया गया है, जिससे हम लोगों के सामने जीविकोपार्जन की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है।

एनसीएल जयन्त परियोजना में पूर्व में वीपीआर कम्पनी द्वारा ओ०बी०हटाने का कार्य किया जा रहा था, जिसमें कुछ विस्थापितों को काम पर रखा गया था लेकिन बहुत से ऐसे विस्थापित हैं जिन्हें काम पर नहीं रखा गया जबकि कम्पनी के अधिकारियों द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है।

वीपीआर कम्पनी का काम समाप्त होने जा रहा है और उस स्थान पर सीएमपीएल० (कैलीवर) कम्पनी को ओबी हटाने का काम मिला है लेकिन उक्त सीएमपीएल० (कैलीवर) कम्पनी के अधिकारियों द्वारा हम विस्थापितों को काम पर रखने से इंकार किया जा रहा है।

आंदोलन की दी चेतावनी

कंपनी प्रबंधन के रवैय्ये से नाराज विस्थापित / बेरोजगारों ने कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में एक बार फिर आवेदन देकर रोजगार की मांग की है

स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपनी प्रबंधन द्वारा अगर रोजगार नहीं दिया जाता है तो 12 फरवरी से कैलीवर (चड्डा) कम्पनी के कैम्प के पास शिफ्ट बस रोककर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हो जायेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी एनसीएल प्रबन्धन एवं शासन प्रशासन की होगी।